GR-सन २०२३-२४ करिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-प्रति थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता रु.१२.०५ कोटी निधी वितरीत करणे.

प्रस्तावना :

सन २०१५-१६ पासून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – प्रती थेंब अधिक पीक ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. या योजनेकरिता केंद्र ्ासनाने संदर्भाधिन दि. १७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२३-२४ साठी केंद्र हिश्‍्श्याचा रु.२४५.०० कोटी व त्या समरूप राज्य हिस्याचा ₹ १६३.३३ कोटी असा एकूण रु.४०८.३३ कोटीचा नियतव्यय मंजुर केलेला आहे.

सन २०२३-२४ मध्ये प्राप्त पहिल्या हप्त्यात अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिश्श्यापोटी रु.

७.२३ कोटी निधी प्राप्त झाला असून त्या समरूप राज्य हिश्व्याचा रु. ४.८२ कोटी निधी असा एकूण रु.१२.०५ कोटी निधी वितरीत करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – प्रती थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता रु. १२.०५ कोटी निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

मूळ GR

शासन निर्णय:

१. याझासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रति थेंब अधिक पीक

या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिश्श्याचा रु. ७.२३ कोटी (रुपये सात कोटी तेवीस लक्ष फक्त) आणि राज्य हिश्ह्याचा रु. ४.८२ कोटी (रुपये चार कोटी ब्याऐंशी लक्ष फक्त) असा एकूण रु.१२.०५ कोटी निधी (रुपये बारा कोटी पन्नास हजार फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे-

 (रक्‍कम ₹ कोटी)

२. याशासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु. १२.०५ कोटी रक्कमेचे कोषागारातून

आहरण व वितरण करण्याकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे तसेच सदर निधी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील  लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा –

३. याझासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना-कॅफेटेरिया अंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.   

४. सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे करण्यात यावी व लाभार्थ्यांना

अनुदानाचे वाटप आधार संलग्न बँक खात्यावर करण्याकरिता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीचा वापर करावा.

५. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य शासनास

पाठवावी.

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.

१२ एप्रिल, २०२३ नुसार विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने तसेच, सामाजिक न्याय व विज्ेष सहाय्य विभागाच्या संदर्भ क्र.६ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ४/४/४४.1818/8318.00४.॥) या संकेतस्थळावर

उपलब्ध केला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०१२१७५००६२२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.